सीएम धामी ने तहसील दिवस की शिकायतों के डिजिटाइजेशन पोर्टल का किया शुभारंभ

मानसखण्ड मंदिरमाला मिशन के तहत पहले चरण में 16 मंदिरों को मंदिरमाला से जोड़ा जा रहा है

By. अनिल सती
देहरादून,27 जुलाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को जरुरी निर्देश दिए है । इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया द्वारा तहसील दिवस एवं जिलाधिकारी जनता दिवस पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल सीएम हेल्पलाइन 1905 से कनेक्ट होगा। इससे तहसील दिवस एवं जिलाधिकारी के समक्ष प्रत्येक माह प्राप्त शिकायतों एवं उनमें कितनों का समाधान किया गया इसकी पूरी जानकारी प्राप्त होगी।

विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त करें

लोक निर्माण विभाग और नगर निगम में एक ही दिन में कई शिकायतों के निस्तारण होने पर मुख्यमंत्री ने जॉच करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने सभी उच्चाधिकारियों को निर्देश दिये कि सीएम हेल्पलाईन पर आ रही शिकायतों के सबंध में शिकायतकर्ताओं से वार्ता कर उनका समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन 1905 के सफल संचालन के लिए कार्य कर रहे लोगों को और अधिक प्रशिक्षित किया जाए। समय-समय पर विभागीय अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाए।
उन्होंने निर्देश दिये कि सभी विभाग सतर्कता अधिष्ठान को मजबूत बनाने के लिए अपने विभागों में एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ शिकायतकर्ताओं से फोन से वार्ता की एवं उनकी समस्याओं की जानकारी ली।

नेपाल के प्रतिनिधिमंडल ने की सीएम से भेंट

गुरुवार को मुख्यमंत्री धामी से नेपाल के उच्चस्तरीय  प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। उन्होंने भारत-नेपाल से जुड़े विभिन्न सम सामयिक विषयों पर चर्चा की। प्रतिनिधिमण्डल में पम्पा भूसाल, सत्या पहाड़ी, रामेश्वर राय यादव, सुरेश कुमार राय शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड का बड़ा क्षेत्र नेपाल की सीमा से लगा हुआ। भारत और नेपाल के रीति-रिवाजों में काफी समानताएं हैं। भारत और नेपाल की चुनौतियां भी लगभग एक जैसी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखण्ड में मानसखण्ड मंदिरमाला मिशन के तहत पहले चरण में 16 मंदिरों को इससे जोड़ा जा रहा है।

5 लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अनेक योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल में एक-एक इंक्यूबेटर सेंटर बनाया गया है। लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण एवं अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। इस तरह के मॉडल पर नेपाल में कार्य किये जा सकते हैं। राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से जन सुविधायें ऑनलाइन की गई हैं। 

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