हरियाणा में अब मेयर कर सकेंगे जे.ई. सहित ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को निलंबित

हरियाणा के आठ शहरों में शुरू होगी इलेक्ट्रिकल एयर कंडिशन्ड सिटी बस सेवा

By. राजकुमार सिंह

चंडीगढ़,12 अक्तूबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहरों की छोटी सरकार के लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने की कड़ी में आज एक ओर पहल करते हुए नगर निगमों के मेयर को जे.ई. सहित ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को सस्पेंड करने के लिए अधिकृत किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बैठक में मेयरों की प्रशासनिक स्वीकृति को 2.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने की घोषणा भी की।

मेयरों और पार्षदों की बड़ी भूमिका

मुख्यमंत्री ने आज यहां हरियाणा निवास में राज्य के नगर निगमों के मेयरों व सीनियर डिप्टी मेयरों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेयर एक बड़े क्षेत्र का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में पंचायती राज संस्थानों के लिए भी सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर कई प्रकार के अधिकार दिए हैं। उन्होंने कहा कि कल की कैबिनेट बैठक में शहरों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उनके क्रियान्वयन में मेयरों और पार्षदों की बड़ी भूमिका होगी।

404 कॉलोनियां नियमित की गई

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग की तरफ से नगर निगमों को तीसरी तिमाही का लगभग 600-700 करोड़ रुपये आवंटित किया जाना है। मेयर अपने क्षेत्र के विकास कार्यों का अनुमान तैयार करें और शीघ्र ही इसे सरकार को भिजवाएं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में सरकार द्वारा 404 कॉलोनियां नियमित की गई हैं, जिनमें से 151 कॉलोनियां नगर निगमों के अंतर्गत आती हैं।

कृषि भूमि पर लगाए गए कर को लौटाना होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगमों का दायरा बढ़ने से कई गांव इसमें शामिल हुए हैं तथा इन गांवों में लाल डोरे के दायरे से बाहर कई कॉलोनियां बन गई हैं, जिसमें कृषि भूमि भी शामिल है। इस पर नगर निगमों द्वारा लगभग 4 करोड़ रुपये का सम्पति कर लगाया है, जिसे लौटाना होगा । क्योंकि कृषि भूमि पर किसी प्रकार का सम्पति कर नहीं लगाया जा सकता। सरकार द्वारा इन कॉलोनियों का सर्वे करवाया जाएगा, ताकि वहां की सम्पतियों का भी क्रय व विक्रय हो सके।

इलेक्ट्रिकल एयर कंडिशन्ड सिटी बस सेवा

इस अवसर पर परिवहन विभाग के प्रधान सचिव, नवदीप सिंह विर्क ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि रेवाड़ी के अलावा सात नगर निगमों में इलेक्ट्रिकल एयर कंडिशन्ड सिटी बस सेवा आरंभ की जाएगी। इसके लिए अलग से 3 एकड़ में नये बस स्टैंड का निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें चार्जिंग स्टेशन भी होगा और इस पर 115 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। इन बसों के संचालन के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जाएगी। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने इस अवसर पर कहा कि पुलिस विभाग ट्रैफिक लाइट सीसीटीवी कैमरा, कानून व्यवस्था तथा ऑटो संचालन को नियंत्रित करने की योजना पर कार्य कर रही है।

इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, डॉ० कमल गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी.उमाशंकर, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव, विकास गुप्ता, गृह विभाग के विशेष सचिव, महावीर कौशिक, एडीजीपी, ममता सिंह के अलावा विभागों के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।