कहा, राज्य सरकार से मुलाकातों का दौर समाप्त,अब आंदोलन की तैयारी
By. हेमंत चौहान
सिरमौर,26 अक्टूबर। तीन महीने बीतने को आए हैं लेकिन हिमाचल में हाटी समुदाय से जुड़े संशोधित अनुसूचित जनजाति कानून का राज्य सरकार क्रियान्वयन नहीं कर रही है। अब हाटी समुदाय के लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है।
अधिसूचना जारी की जाएगी
इसी संबंध में हाटियों के हितों की आवाज उठाने वाले संगठन हाटी विकास मंच के अध्यक्ष प्रदीप सिंगटा और महासचिव डॉक्टर रमेश सिंगटा की अगुवाई में शिमला में जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मंत्री को पूरे मामले के सभी पहलुओं से अवगत करवाया। मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि जैसे ही केंद्र सरकार से मांगी गई सूचना की फाइल राज्य में पहुंचेगी संशोधित एसटी कानून को लागू कर दिया जाएगा। फाइल शिमला पहुंचते ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी।
आंदोलन की तैयारी
हाटी विकास मंच ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मुद्दे को अटकाने, लटकाने और भटकाने से काम नहीं चलेगा। अगर बेवजह और देरी की तो लोग विरोध स्वरूप सड़कों पर उतरेंगे। उस हालात के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। मंच ने मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। इसमें कहा गया है कि कानून बनते ही उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की थी। इसके बाद मुख्य सचिव, प्रधान सचिव जनजातीय विकास सहित कई अधिकारियों से इस मुद्दे को उठाया था। इसी मुद्दे पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान से भी मुलाकात की गई थी। मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार से मुलाकातों का दौर अब समाप्त हो गया है। इसके बाद आंदोलन की तैयारी की जाएगी।
प्रतिनिधि मंडल में प्रदीप सिंगटा,डॉक्टर रमेश सिंगटा, मदन तोमर, सुरेश सिंगटा,खजान ठाकुर, हाटी मुकेश ठाकुर, लाल सिंह शंकवान,कर्म सिंह ठाकुर, प्रदीप चौहान अंजवाल,नितेश पंवार, शोभित सिंगटा, अनिल ठाकुर, अमन शंकवान्न आदि शामिल रहे।
