प्राइमरी टीचर्स की अंतर जिला स्थानांतरण प्रक्रिया हुई पूरी
नवराज टाइम्स नेटवर्क
चंडीगढ़, 21 सितंबर – प्रदेश में शिक्षकों के स्थानांतरण में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा बनाई गई ऑनलाइन स्थानांतरण नीति बेहद कारगर सिद्ध हो रही है। शिक्षकों को अपने चुने हुए विकल्पों में से पसंदीदा स्थान मिल रहे हैं, जिससे वे संतुष्ट है और पठन पाठन का कार्य और अधिक कुशलता से हो रहा है। इसी कड़ी में अब सरकार द्वारा 2004 बैच के प्राइमरी टीचर्स (पीआरटी) की अंतर जिला स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, जिसमें 92 प्रतिशत अध्यापकों को उनकी पहली पसंद का जिला मिला है, जो एक ऐतिहासिक कदम है।
राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार निरंतर बेहतर प्रयास कर रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मौलिक शिक्षा निदेशालय ने 2004 बैच के प्राइमरी टीचर्स (पीआरटी) के लिए अंतर जिला स्थानांतरण अभियान शुरू किया था। इसमें विभिन्न जिलों से 324 पीआरटी ने स्वेच्छा से आवेदन किया था। इन 324 शिक्षकों को वरीयता अनुसार 21 जिलों का विकल्प भरने को कहा गया था। स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद 92 प्रतिशत शिक्षकों को उनकी पहली पसंद का जिला, 7 प्रतिशत शिक्षकों को दूसरी पसंद का जिला और 1 प्रतिशत शिक्षकों को तीसरी पसंद का जिला मिला है। इस स्थानांतरण से शिक्षक संतुष्ट हैं और शिक्षकों ने पारदर्शी स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।
गौरतलब है कि पीआरटी स्थानांतरण में कुछ कानूनी अड़चनें भी आई। परंतु सरकार ने उनका समाधान निकालते हुए शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। विभाग ने 13 सितंबर, 2023 को 2004,2008 और 2011 बैच के पीआरटी के लिए अंतर जिला स्थानांतरण, 2017 बैच के पीआरटी के लिए स्थायी जिला आवंटन और सभी श्रेणियों के शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण के लिए कार्यक्रम जारी किया था। इस प्रक्रिया को त्रुटि रहित बनाने के लिए विभाग ने शिक्षकों को विभागीय पोर्टल पर अपना डाटा अपडेट करने के लिए पर्याप्त समय देकर डाटा अपडेशन पर काम किया। विभाग द्वारा 21 सितंबर, 2023 को तबादलों के आदेश जारी हो जाएंगे।
2008 बैच के पीआरटी के स्थानांतरण की प्रक्रिया 22 सितंबर से शुरू
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार मौलिक शिक्षा विभाग द्वारा 2008 के पीआरटी शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया भी 22 सितंबर से शुरू कर दी जाएगी। पीआरटी अपने विकल्प भरने सहित 22 सितंबर से स्वेच्छा से आवेदन कर सकेंगे। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने पीआरटी की जिलेवार और श्रेणीवार रिक्तियों को प्रसारित किया था ताकि शिक्षक अपनी पसंद के जिले का चयन कर सकें।
ऑनलाइन स्थानांतरण नीति का अन्य राज्य भी कर रहे अनुसरण
मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विजन है कि प्रदेश में शिक्षा के स्तर में वृद्धि हो और हर बच्चा श्रेष्ठ बने। यह तब होगा जब शिक्षक पूरे मन से बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके लिए शिक्षकों की परेशानियों को दूर करना सरकार का कर्तव्य है। इसलिए मुख्यमंत्री ने स्वयं कई दौर की बैठकें कर ऑनलाइन स्थानांतरण नीति तैयार की है, जिससे शिक्षकों का अपने चुने हुए स्थान पर स्थानांतरण होता है और वे पूरे मन से बच्चों को शिक्षित करेंगे। हरियाणा सरकार की ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण नीति अन्य राज्यों द्वारा भी सराही जा रही है और वे इसका अनुसरण कर रहे हैं। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में एक नई उम्मीद और प्रेरणा का स्रोत है, जो बच्चों के भविष्य के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।
