अधिकारियों को शिकायतों के जल्द समाधान के दिए निर्देश
नवराज टाइम्स नेटवर्क
चंडीगढ़, 30 दिसंबर-हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन संवाद पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और सुझावों को लेकर पांच विभागों की शुक्रवार देर सायं अपने निवास संत कबीर कुटीर में समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने जन संवाद के दौरान प्रदेशभर में हुए कार्यक्रमों की भी समीक्षा की।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए की जन संवाद पोर्टल पर आई सभी शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से लेते हुए उनका जल्द समाधान करें। उन्होंने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से सरकार की योजनाओं की समीक्षा एवं फीडबैक लेने का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। कार्यक्रम में आई एक-एक शिकायत की वे स्वयं समीक्षा करते हैं।
बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, परिवहन विभाग, जलवायु, वन एवं वन्यजीव विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रशासनिक सचिवों ने अपने अपने विभाग से संबंधित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।
इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन संवाद कार्यक्रम के दौरान आई राशन डिपो पर देरी से राशन पहुंचाने की शिकायत के बारे में फोन करके शिकायतकर्ता पानीपत के वार्ड-पांच के निवासी से स्थिति जानी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि डिपो पर समय पर राशन भेजा जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि सरकार की योजनाओं की न सिर्फ लोगों को जानकारी मिले, बल्कि उनका हर जरूरतमंद लोगों को फायदा भी मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए अधिकारी और तल्लनीता से काम करें। लोगों को सुविधाएं जल्द मिलें, इसके लिए विभागों में आपसी तालमेल को मजबूत बनाया जाए।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री जन संवाद पोर्टल पर दर्ज सभी शिकायतों और सुझावों को लेकर संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ लगातार समीक्षा बैठक करते हैं, ताकि कार्यक्रम के उद्देश्यों को सही तरीके से अमलीजामा पहनाते हुए नागरिकों को धरातल पर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ उनके घर द्वार पर दिया जा सके।
बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त, राजस्व टीवीएसएन प्रसाद, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
