हरियाणा सरकार सीएनजी, पीएनजी बुनियादी ढांचे के लिए राईट ऑफ यूज व राईट ऑफ वे नीति करेगी लागू

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्वीकृत ईंधन का उपयोग नहीं करने वाली औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करने के दिए निर्देश

By. राजकुमार सिंह
चंडीगढ़,21 अगस्त- हरियाणा सरकार प्रदेश में सीएनजी और पीएनजी के बुनियादी ढांचे के विकास हेतु एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए उपयोग का अधिकार (राइट ऑफ यूज) और रास्ते का अधिकार (राईट ऑफ वे) नीति लागू करने जा रही है। इस नीति का उद्देश्य सीएनजी और पीएनजी वितरण नेटवर्क की सुचारू स्थापना को सुविधाजनक बनाना है।
सख्त कार्रवाई करने के निर्देश
यह जानकारी मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में  कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस (CNG) और पाइप्ड प्राकृतिक गैस (PNG) के बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए हुई समीक्षा बैठक में दी गई।
उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित मात्रा में ईंधन का उपयोग नहीं करने वाली औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करने और गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये।
निगरानी समिति के गठन की घोषणा
बैठक में बताया गया कि वर्तमान में कुल 632 औद्योगिक इकाइयों ने गैस को अपने ईंधन विकल्प के रूप में अपनाया है, जिनमें से 257 औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग कर रही हैं। उन्होंने सीएनजी, पीएनजी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए  राज्य स्तरीय शीर्ष निगरानी समिति के गठन की घोषणा की। इस समिति में उद्योग एवं वाणिज्य और शहरी विकास एवं स्थानीय निकाय विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

ऑनलाइन सेवा मॉड्यूल
उन्होंने परिचालन दक्षता को बढ़ाने हेतु अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निश्चित समय सीमा के भीतर सीएनजी और पीएनजी पाइप लाइन स्थापना हेतु आरओडब्ल्यू व आरओयू की प्रक्रियाओं के लिए एक ऑनलाइन सेवा मॉड्यूल लॉन्च किया जाए। उन्होंने कहा कि सीएनजी, पीएनजी के फायदों के बारे में जागरूकता लाने के लिए जिलावार विशिष्ट सेमिनार और कार्यशालाओं के आयोजन के बारे एक योजना बनाई जा रही है।

कार्य सक्रिय रूप से चल रहा
बैठक में बताया गया कि फ़रीदाबाद में औद्योगिक क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने और कनेक्शन प्रावधान पर काम चल रहा है। इसी प्रकार गुरुग्राम में कई औद्योगिक कलस्टर के लिए कनेक्शन प्रावधान का कार्य सक्रिय रूप से चल रहा है, जिनमें सेक्टर 33/34, बेहरामपुर, आईएमटी मानेसर, उद्योग विहार और अन्य शामिल हैं। हिसार में भी सेक्टर 9-11 (आईडीसी), सेक्टर 27-28 और दिल्ली रोड पर कार्य प्रगति पर है। बैठक में वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


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