ऐसे परिवारों की जुर्माना राशि होगी माफ, 25 प्रतिशत राशि के अग्रिम भुगतान पर कनेक्शन दोबारा जोड़ दिया जाएगा
नवराज टाइम्स नेटवर्क
चंडीगढ़,22 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज बिजली विभाग के अधिकारियों की बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह भी उपस्थित थे।
CM मनोहर लाल ने प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को एक ओर बड़ी राहत दी है। CM ने बिजली संबंधी विवादों के निपटान के लिए बड़ा निर्णय लिया है। एक लाख रुपये वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवारों, जो डिफॉल्ट हो गए , ऐसे परिवारों पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगेगा।
अधिकतम 3600 रुपये का भुगतान करना होगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि डिफॉल्ट राशि चाहे कितनी भी हो। उपभोक्ताओं को केवल एक साल के औसतन बिल से अधिक राशि का भुगतान नहीं करना होगा। चाहे 10 साल का ही पेंडिंग बिल क्यों न हों। 150 यूनिट प्रति माह की औसत से उपभोक्ताओं को अधिकतम 3600 रुपये का ही भुगतान करना होगा। इस राशि में से 25 प्रतिशत राशि का अग्रिम भुगतान करने पर उनका कनेक्शन दोबारा जोड़ दिया जाएगा।
अनियमित कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन
CM मनोहर लाल ने कहा कि पानी व बिजली लोगों का मूलभूत अधिकार है। अनियमित कॉलोनियों में भी बिजली कनेक्शन देने का निर्णय लिया गया है। लोगों को केवल आवेदन करना होगा। इसके लिए कोई अन्य दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। लगभग 1 माह में बिजली का कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा।
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स्वैच्छिक लोड घोषित करने की योजना
अब किसानों को लोड बढ़वाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। क्योकि CM ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कृषि ट्यूबवेलों के लिए किसान स्वैच्छिक रूप से अपना लोड बढ़ाने की घोषणा करें।इसके लिए वर्ष 2018 में आरंभ की गई योजना को पुनः चलाया जाये। किसान आवश्यकतानुसार बड़ी मोटर लगाना चाहता है, तो उसे अब स्वैच्छिक लोड घोषित करना होगा। इसके बाद लोड को बढ़ा दिया जाएगा। CM ने कहा कि किसानों को सूक्ष्म सिंचाई योजना अपनाने के लिए प्रेरित किया जाये। सौर ऊर्जा व सूक्ष्म सिंचाई को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
बैठक में बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, बिजली निगमों के चेयरमैन पी. के. दास, UHBVN के प्रबंध निदेशक मोहम्मद शाइन व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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