एक मुश्त व्यवस्थापन-2023 योजना के लिए व्यापारिक संगठनों व टैक्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार
नवराज टाइम्स नेटवर्क
गुरूग्राम, 31 दिसंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के व्यापारी व कारोबारी वर्ग की जीएसटी लागू होने से पहले करों सम्बधी अदायगी के मामलों के समाधान की मांग को पूरा करते हुए आबकारी एवं कराधान विभाग के माध्यम से एक मुश्त व्यवस्थापन-2023 योजना का आज गुरूग्राम से शुभारंभ किया।
प्रशिक्षण संस्थान भी खोलने की घोषणा की
इस योजना के तहत पहली जनवरी 2024 से 30 मार्च 2024 के तहत जीएसटी लागू होने से पहले सात अलग-अलग कर अधिनियमों से संबंधित मामलों में लंबित करों की अदायगी में ब्याज और जुर्माने में छूट के साथ चार श्रेणी निर्धारित करते हुए करों की अदायगी की जा सकेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान , गुरूग्राम के साथ मिलकर एक जीएसटी प्रशिक्षण संस्थान भी खोलने की घोषणा की।
अधिनियम से संबंधित मामलों में मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में आबकारी एवं कराधन विभाग की एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम की घोषणा करते हुए कहा कि यह स्कीम विभाग की 30 जून 2017 तक की अवधि के तहत बकाया टैक्स राशि के निपटान का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत वैल्यू एडिड टैक्स यानी वैट की सात अलग अलग टैक्स समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ओटीएस योजना के तहत टैक्स राशि को चार कैटेगरी में विभाजित किया गया है, जिसमें स्वीकृत शुल्क श्रेणी में ऐसे शुल्क को शामिल किया गया है जिसमें कोई विवाद नही है। उन्होंने कहा कि एक मुश्त कर व्यवस्थापन से ईमानदारी से कर अदा करने वालों को राहत मिलेगी। साथ ही प्रदेश के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।
हरियाणा में देश का सबसे बेहतर कर इंफ्रास्ट्रक्चर
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार ने व्यापारियों व उद्योगपतियों की भलाई के लिए यह नई योजना लागू की है। इसके लिए विगत विधानसभा सत्र में नया विधेयक भी पारित करवाया गया, जिससे कि 30 जून, 2017 तक की अवधि के बकाया कर मामलों में व्यापारी को छूट मिल सके। उन्होंने कहा कि आज एक नई योजना शुरू हुई है, जिसके अंतर्गत व्यापारियों को सात तरह के बकाया करों में ब्याज और जुर्माना माफी की राहत मिलेगी। आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं करदाताओं के सहयोग से हरियाणा प्रदेश एक छोटा राज्य होते हुए भी देश में कर संग्रहण के मामले में पहले पांच राज्यों में शामिल है। आज कराधान के मामले में देश का सबसे बेहतर इंफ्रास्ट्रकचर हरियाणा में है।
