फैमिली ID को लेकर CM का बड़ा ऐलान, आय सत्यापन से जुड़ी शिकायतों का 2 माह में होगा निपटान,ADC को दी ओवरराइडिंग पॉवर

CM ने कहा, दस्तावेजों के आधार पर आय को सत्यापित करके पीपीपी में दर्ज आय को एडीसी कर सकते हैं अपडेट

नवराज टाइम्स नेटवर्क

चंडीगढ़,22 जून – हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (HPPA ) की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की है । इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत आय सत्यापन से संबंधित शिकायतों का आगामी 2 माह में निपटारा कर दिया जाएगा। इसके लिए ADC को ओवरराइडिंग पॉवर दी गई है। ADC दस्तावेजों के आधार पर आय को सत्यापित करके पीपीपी में दर्ज आय को अपडेट कर सकते हैं।

ADC सहित संबंधित हितधारकों की ट्रेनिंग कराई जाए
CM मनोहर लाल ने अधिकारी को निर्देश दिये कि PPP से संबंधित डाटा अपडेशन के लिए ADC सहित संबंधित हितधारकों की ट्रेनिंग कराई जाए ताकि डाटा अपडेशन का कार्य जल्द कार्य जल्द पूरा किया जा सके। बैठक में बताया गया कि हरियाणा में अब तक 67 लाख से अधिक परिवार PPP  के साथ पंजीकृत हैं । सत्यापन, सुधार मॉड्यूल, शिकायत निवारण आदि की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विभिन्न विकल्प बनाए गए हैं। ताकि आवेदक को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में असुविधा का सामना न करना पड़े।

समुचित व्यवस्था बनाई गई है
बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए CM ने कहा कि परिवार पहचान पत्र PPP हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने इस प्रकार की अनूठी पहल शुरू की है। इससे सरकार की 500 से अधिक योजनाओं व सेवाओं का लाभ नागरिकों को मिल रहा है। CM मनोहर लाल ने बताया कि PPP से संबंधित नागरिकों की शिकायतों के निपटान के लिए भी समुचित व्यवस्था बनाई गई है।

8 लाख से अधिक शिकायतों का किया जा चुका निपटान

CM मनोहर लाल ने बताया कि अभी तक 8 लाख 64 हजार शिकायतों प्राप्त हुई हैं। जिनमें से 8 लाख 18 हजार से अधिक शिकायतों का निपटान किया जा चुका है। CM ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने जन कल्याण के लिए नई-नई पहल करते हुए अनेक योजनाएं बनाई हैं। व्यवस्था परिवर्तन आसान नहीं होता। लेकिन अनुभवों के आधार पर नई पहलों की स्वीकार्यता बढ़ती है। आज प्रदेश के नागरिकों को सुविधाजनक तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लेकिन विपक्ष के लोग कहते हैं कि जब हम आएंगे, तो PPP खत्म कर देंगे, पोर्टल खत्म कर देंगे, मैरिट-वैरिट फाड़ देंगे।

इस अवसर पर मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी एस ढेसी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त राजेश खुल्लर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।