CM धामी ने PM मोदी को निवेशक सम्मेलन के लिए किया आमंत्रित,उत्तराखंड का बासमती चावल भी किया भेंट

कहा,  हरियाणा की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा भी बनाया जा रहा है परिवार पहचान पत्र

अनिल सती
देहरादून,4 जुलाई। उत्तराखंड के CM  पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में PM नरेन्द्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। CM  पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को बाबा नीब करौरी का चित्र और उत्तराखंड का बासमती चावल भेंट किया।CM ने उत्तराखंड के विकास में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया।

सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न होगा

CM ने कहा कि राज्य में  राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से दिसम्बर में देहरादून में वैश्विक निवेशक सम्मेलन-2023 आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। CM पुष्कर सिंह धामी ने PM को उत्तराखंड निवेशक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि आमन्त्रित किया ।  इस मौके पर उन्होंने कहा कि PM के मार्गदर्शन में निवेशक सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न होगा।
3000 एकड़ का नया शहर होगा
CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। लगभग 7000 करोड़ रूपये की हरिद्वार-ऋषिकेश पुर्नविकास परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर नई एडमिन सिटी की स्थापना PPP मोड पर की जा रही है। परियोजना पर लगभग 6000 करोड़ रूपये का निवेश  होगा। गिफ्ट सिटी की तर्ज पर उधमसिंह नगर जिले में 3000 एकड़ का नया शहर होगा।

410 करोड़ को अवमुक्त किये जाने का अनुरोध
उन्होंने कहा कि किच्छा खटीमा रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 1546 करोड़ है। उन्होंने सम्पूर्ण लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किये जाने का अनुरोध किया। अमृतसर-कोलकाता इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर के अन्तर्गत इण्डस्ट्रीयल पार्क हेतु केन्द्र सरकार के लगभग 410 करोड़ को अवमुक्त किये जाने का अनुरोध भी किया। उन्होंने देहरादून के मुख्य रेलवे स्टेशन को हर्रावाला शिफ्ट किया जाने। ऋषिकेश के अन्तर्गत पुराने रेलवे स्टेशन की भूमि राज्य सरकार को हस्तान्तरित प्रस्ताव को स्वीकृत करने का भी अनुरोध किया।

परिवार पहचान पत्र बनाया जा रहा है
CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार के अन्तर्गत भारत सरकार PSU भेल के पास भूमि किसी उपयोग में नहीं लायी जा रही है। उन्होंने PM से हरिद्वार में औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण की सम्भावनाओं के दृष्टिगत् यह भूमि राज्य सरकार को हस्तान्तरित किये जाने का अनुरोध किया।
राज्य सरकार द्वारा सचिव मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में टीम ने गुजरात के गुड गवर्नेंस मॉडल का अध्ययन किया गया। राज्य में गुजरात के स्वागत मॉडल की तरह सीएम शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया गया। अब शिकायत को एंड टू एंड डिजिटलीकरण किया गया है। हरियाणा की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा भी परिवार पहचान पत्र बनाया जा रहा है। उत्तराखंड का परिवार पहचान पत्र का डाटा डायनामिक डेटा होगा।  

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