पहली बार राज्य सरकार ने नगर निगम सीमा से बाहर स्थित कॉलोनियों को भी किया नियमित, 1833 और कॉलोनियों को नियमित करने पर विचार कर रही सरकार
By. राजकुमार सिंह
चंडीगढ़,17 अगस्त। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहरों में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को बड़ी सौगात देते हुए आज 450 अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि इन 450 कॉलोनियों में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 239 कालोनियां तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 211 कॉलोनियां शामिल हैं। आज नियमित की गई कालोनियों में पहली बार उन अनधिकृत कालोनियों को भी नियमित किया गया है, जो पालिका क्षेत्रों के बाहर स्थित हैं। ये नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अन्तर्गत आती हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले वर्ष 2014 से 2022 तक शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अन्तर्गत आने वाली 685 कालोनियां नियमित की गई थीं।
कॉलोनियों को नियमित करने पर विचार
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 1856 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करना विचाराधीन है। इनमें 727 कॉलोनियां नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग तथा 1129 कॉलोनियां शहरी स्थानीय विभाग के अंतर्गत आती हैं। इन कॉलोनियों में मापदण्ड पूरे होने पर इन्हें भी नियमित किया जाएगा। CM ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 874 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया था।
सबसे ज्यादा कॉलोनियों को किया नियमित
CM ने जिला वार कॉलोनियों की जानकारी देते हुए बताया कि फरीदाबाद में 59, फतेहाबाद में 16, गुरुग्राम में 3, हिसार में 20, झज्जर में 25, कैथल में 30, करनाल में 2, कुरुक्षेत्र में 25, नूहं में 35, पलवल में 31, पानीपत में 22, रेवाड़ी में 14, रोहतक में 32, सिरसा में 9, सोनीपत में 35 और यमुनानगर में 92 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया गया है।
आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए यह भी शर्त थी कि ऐसी कॉलोनियों में रेजिडेंट वेलफेयर एसो. बनाकर आवेदन करेंगे, लेकिन नागरिक कल्याण समिति या तो बन नहीं पाई या पंजीकृत नहीं हो सकी। सरकार ने निर्णय लिया है कि कॉलोनी के कम से कम 5 निवासियों द्वारा भी यदि कॉलोनी को नियमित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, उन आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा।
ये अधिकारी रहें उपस्थित
इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी एस ढेसी, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ अमित अग्रवाल, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के महानिदेशक टी एल सत्यप्रकाश, सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) विवेक कालिया और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक डॉ यश पाल उपस्थित थे।
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