अवैध खनन को समाप्त करने के लिए हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो में की जाएगी ड्रोन यूनिट गठित – अनिल विज

अवैध खनन को रोकने के लिए समय-समय पर ड्रोन मैपिंग होगी, ब्यूरो की एक वेबसाइट और ऐप भी होगी तैयार

By. राजकुमार सिंह
चंडीगढ़,28 जुलाई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो (हरियाणा स्टेट एनफोर्समेंट ब्यूरो) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की ।  

ड्रोन मैपिंग अति आवश्यक है

बैठक में गृह मंत्री ने कहा कि अवैध खनन को समाप्त करने के लिए जल्द ही हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो (हरियाणा स्टेट एन्फोर्समेंट ब्यूरो) में एक ड्रोन यूनिट गठित की जाएगी ताकि अवैध खनन को रोकने के लिए समय-समय पर ड्रोन मैपिंग की जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यमुनानगर, नारनौल, भिवानी और नूंह जैसे क्षेत्रों में ड्रोन मैपिंग अति आवश्यक है। मंत्री ने ब्यूरो के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि खनन क्षेत्र में वैध ठेकेदारों के अनुमति प्राप्त वाहनों को ही आने की अनुमति दी जानी चाहिए।
वेबसाइट और ऐप भी होगी तैयार
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ब्यूरो की एक वेबसाइट और ऐप भी तैयार की जाए। इसमें विभिन्न मॉड्यूल डाले जाएं, ताकि खनन, अतिक्रमण, चालान, शराब की निगरानी इत्यादि की जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए।मंत्री ने निर्देश दिए है कि अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए गाड़ियों के नंबर डिटेक्शन वाले कैमरे डिस्टलरी के प्रवेश और निकास द्वार पर लगाए जाएं। इसके अलावा, डिस्टलरी से निकलने वाली गाड़ियां भी जीपीएस इनेबल्ड होनी चाहिए ताकि अवैध शराब के कारोबार को रोका जा सकें।
प्रत्येक माह लेंगें ब्यूरो की रिपोर्ट
उन्होंने कहा कि विभिन्न संबंधित विभागों में कार्यरत जिन कर्मियों की नियुक्ति ब्यूरों में हुई हैं, उन्हें ब्यूरों में डयूटी ज्वाईन करने के लिए एक समयसीमा दी जाए।  उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला में ब्यूरो की कार्यवाहियां सुनिश्चित होनी चाहिए। ब्यूरो द्वारा की जा रही कार्यवाही की जानकारी उन्हें प्रत्येक माह एक रिपोर्ट के रूप उपलब्ध भी करवाई जाए।
232 वाहनों को जब्त किया गया
बैठक में बताया गया कि ब्यूरो के 8 पुलिस स्टेशन अंबाला, करनाल, रोहतक, रेवाडी, गुरूग्राम, फरीदाबाद, हिसार और जींद में हैं। मंत्री को अवगत कराया गया कि ब्यूरो हरियाणा पावर यूटिलिटिस, खनन विभाग, परिवहन विभाग और आबकारी विभाग इत्यादि के तहत आने वाले अधिनियमों के अंतर्गत की गई उल्लंघनों को रोकने के लिए कार्य करेगा। ब्यूरो द्वारा अब तक अवैध खनन को रोकने के लिए 253 साइट का निरीक्षण किया गया। 43 वाहनों को जब्त किया गया।

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