राज्य के लिए स्टेडियम की बन रही पॉलिसी, इस पॉलिसी के तहत सातरोड़ खास में भी दी जाएंगी खेल सुविधाएं
By. राजकुमार सिंह
चंडीगढ़, 7 सितंबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को हिसार जिला के सातरोड़ खास गाँव में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों से सीधा संवाद किया । मुख्यमंत्री ने गांव सातरोड़ खास में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में संत शिरोमणि श्री धन्ना भगत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। साथ ही दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल भी वितरित की। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।
सुविधा अब घर बैठे ही मिलती है
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्र में शामिल हुए गांवों के खेतों के रास्तों को पक्का करने के लिये प्रदेश स्तर पर योजना बनाई जाएगी। इस योजना से शहरी क्षेत्र में शामिल गांवों के खेतों के रास्ते को पक्का किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांवों के खेतों के रास्ते को पक्का करने के लिए सरकार ने पहले ही खेत खलिहान योजना बनाई हुई है। शहरी क्षेत्र में शामिल गांवों के लिये अब नई योजना बनाकर रास्तों को पक्का किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों की पेंशन बनाई जा रही है, उन्हें यह सुविधा अब घर बैठे ही मिलती है।
लोगों के कामों में तेजी आई
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन कर सिस्टम में सुधार किया है। लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए पोर्टल के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। नये सिस्टम विकसित होने के बाद लोगों के कामों में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से दिया जा रहा है। सातरोड़ खास गाँव में अमृत योजना के तहत काम किया गया था। इस योजना के तहत जो काम शेष रह गए हैं उन्हें एक माह में शुरू करवाया जायेगा। नई खेल स्टेडियम पॉलिसी के तहत स्टेडियम का निर्माण करने सहित व्यावहारिकता होने पर सब हेल्थ सेंटर को अपग्रेड किया जाएगा।
आयुष्मान भारत योजना का लाभ
जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य से सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू की है। प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड का लाभ पात्र लाभार्थी को दिया हैं। प्रदेश में 12.50 लाख नये राशन कार्ड बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री के समक्ष ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में 38 एकड़ पर अवैध कब्ज़े है, जिनको हटाया जाये। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत एक प्रस्ताव दे और उपायुक्त नियमानुसार इन कब्जों को खाली करवाये।
